Starlink India Launch: भारत में इंटरनेट सेवा की दुनिया में एक नया युग शुरू होने जा रहा है। एलन मस्क की कंपनी Starlink (स्टारलिंक), जो उपग्रहों के माध्यम से हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा प्रदान करती है, अब जल्द ही भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने वाली है।
केंद्रीय दूरसंचार राज्यमंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान इस बात की जानकारी दी कि स्टारलिंक को भारत में काम करने की मंजूरी अंतिम चरण में है। यह खबर उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं और आज भी अच्छी इंटरनेट सुविधा से वंचित हैं।
क्या है स्टारलिंक और क्यों है यह खास?
Starlink एलन मस्क की कंपनी SpaceX की एक शाखा है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में हजारों छोटे उपग्रह भेजकर दुनियाभर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है –
Also Read:
PM Awas Yojana Gramin अब ऑनलाइन फॉर्म भरकर खुद कर सकते हैं अपने घर का सर्वे – जानिए पूरा तरीका
दूरस्थ गांवों और कस्बों में इंटरनेट पहुंचाना
सीमावर्ती क्षेत्रों में भी तेज़ कनेक्टिविटी देना
जहां फाइबर या मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचता, वहां भी सेवा देना
स्टारलिंक का वादा है कि वह बिना तारों के, केवल उपग्रहों के माध्यम से 40ms से कम लेटेंसी और 100-200 Mbps की इंटरनेट स्पीड उपलब्ध कराएगी।
भारत में क्या है स्थिति?
भारत जैसे बड़े और विविध भौगोलिक देश में, अभी भी कई गांव और पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जहां आज तक ब्रॉडबैंड या 4G नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देश की डिजिटल इंडिया योजना को और मजबूती दे सकती है।
मंजूरी प्रक्रिया क्यों है जटिल?
केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर पेम्मासानी ने यह स्पष्ट किया कि स्टारलिंक को मंजूरी देना सरल प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे कई कारण हैं:
राष्ट्रीय सुरक्षा – चूंकि सेवा उपग्रहों के माध्यम से चलती है, इसलिए देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं।
विदेशी कंपनी – एलन मस्क की कंपनी एक विदेशी इकाई है, और भारत में इस प्रकार की सेवा शुरू करने से पहले सरकार के कड़े नियम और मंजूरी प्रक्रिया को पूरा करना होता है।
सैटकॉम नीति – भारत सरकार सैटकॉम (Satellite Communication) के लिए एक नई नीति पर काम कर रही है जिसमें सुरक्षा और डेटा प्राइवेसी को सबसे ऊपर रखा गया है।
मंत्री ने यह भी कहा कि यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश, भारत की साइबर प्रणाली को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इंटरनेट सेवाओं की मंजूरी देने से पहले हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है।
मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों को डरने की जरूरत नहीं
मंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि स्टारलिंक की एंट्री से भारत की मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों को कोई खतरा नहीं है। इसका मुख्य फोकस उन इलाकों पर रहेगा जहां नेटवर्क की उपलब्धता बेहद सीमित है। इससे Jio, Airtel या Vi जैसी कंपनियों के व्यापार पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।
इसके उलट, स्टारलिंक की उपस्थिति से उन क्षेत्रों में इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा जहां ये कंपनियाँ अभी तक सेवा नहीं दे पा रही हैं।
कब तक शुरू हो सकती है सेवा?
हालांकि सरकार ने कोई ठीक तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन “अंतिम चरण में मंजूरी प्रक्रिया” होने का मतलब यह है कि बहुत जल्द इसकी आधिकारिक घोषणा हो सकती है। माना जा रहा है कि 2025 की दूसरी तिमाही तक भारत के कुछ हिस्सों में स्टारलिंक की सेवा शुरू हो सकती है।
किन लोगों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?
दूरदराज़ गांवों के छात्र, जो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे
फार्महाउस या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जिन्हें तेज इंटरनेट की जरूरत है
हिमालयी या उत्तर-पूर्वी राज्यों में बसे परिवार, जहां मोबाइल सिग्नल कमजोर रहता है
छोटे व्यवसायी, जो डिजिटल माध्यमों से काम करना चाहते हैं
निष्कर्ष
स्टारलिंक की भारत में एंट्री से डिजिटल कनेक्टिविटी को नया आयाम मिलने वाला है। जहां आज भी करोड़ों लोग अच्छे इंटरनेट से वंचित हैं, उनके लिए यह एक बड़ी राहत और अवसर की खबर है।
Also Read:
क्या आरबीआई ने वाकई में जारी किए ₹10 और ₹500 के नए नोट? जानिए सच्चाई और फैक्ट्स RBI New Notes
सरकार इस दिशा में सुरक्षा, पारदर्शिता और व्यापक पहुंच को ध्यान में रखते हुए कदम उठा रही है। आने वाले महीनों में जब स्टारलिंक सेवा शुरू होगी, तो यह भारत के दूर-दराज़ इलाकों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का बड़ा माध्यम साबित हो सकती है।